काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सुझाव सङ्कलनका लागि डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
शनिबारदेखि सुरु गरिएको उक्त पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विज्ञ, नीति विश्लेषक, नीति निर्माता तथा विभिन्न सरोकारवालाले सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार पोर्टल सार्वजनिक भएको पहिलो दिनमै झन्डै चार हजार सुझाव प्राप्त भएका छन् । प्राप्त सुझावमध्ये बजेट विनियोजन, नीति निर्माण तथा विकास योजनासम्बन्धी विषयहरू उल्लेखनीय रहेका छन् ।
सुझाव दिन इच्छुक व्यक्तिले सुझाव सङ्कलन पोर्टल
मा गएर आफ्नो राय तथा अवधारणा पेश गर्न सक्नेछन् । पोर्टलमा प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा सम्बन्धी विवरण राखेर लिखित सुझाव दिन सकिने सुविधा छ । साथै १० एमबीसम्मका पाँचवटा फाइल अपलोड गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रयोगकर्ताले आफ्नो परिचय खुलाएर वा गुमनाम रूपमा समेत सुझाव दिन सक्नेछन् । सुझाव पेश गरिसकेपछि ट्र्याकिङ टोकन प्राप्त हुने र त्यसमार्फत सुझावको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पोर्टलको ड्यासबोर्डमा सुझावहरूको लाइभ विवरण हेर्न सकिन्छ । मे १० सम्मको तथ्याङ्कअनुसार ३८१० सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्, जसमा १२२८ बजेट सम्बन्धी र १८७८ नीति सम्बन्धी रहेका छन् । सबैभन्दा बढी सुझाव पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, अर्थतन्त्र तथा अन्तर-सरकारी समन्वय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
